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आपसी सहमति से पिता को सौंपी गई बच्चों की कस्टडी गैरकानूनी नहीं: हाईकोर्ट ने तथ्य छिपाने पर मां की हैबियस कॉर्पस याचिका खारिज की, 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया
आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस रवि नाथ तिलहरी और जस्टिस पुरुषोत्तम कुमार चिंतालापुडी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि यदि माता-पिता के बीच आपसी सहमति से हुए समझौता ज्ञापन (एमओयू) के तहत नाबालिग बच्चों की कस्टडी पूरी तरह पिता को सौंपी गई हो, तो पिता के पास बच्चों की कस्टडी को गैरकानूनी या अवैध [...]
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