Hardeep Singh Puri बोले- भारत 67% LPG America से ले रहा, नहीं होगी गैस की कमी

केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि भारत अपनी तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (LPG) का लगभग 67 प्रतिशत हिस्सा अमेरिका से आयात करता है। उन्होंने कहा कि आपूर्ति में किसी भी तरह की रुकावट से निपटने के लिए भारत तेजी से अपने आयात के स्रोतों में विविधता ला रहा है और घरेलू स्तर पर प्रोसेसिंग बढ़ा रहा है। दक्षिण गोवा में '29वें एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मीट' के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, मंत्री ने बताया कि जब नियमित आपूर्ति मार्गों में गंभीर बाधाएं आईं, तो देश ने बेहतर आपूर्ति योजना और रणनीतिक साझेदारियों के जरिए ईंधन की संभावित कमी को सफलतापूर्वक टाल दिया। पुरी ने कहा कि जब होर्मुज संकट पैदा हुआ, तब हमारे आपूर्ति के तीन प्रमुख स्रोत कतर, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और सऊदी अरब थे। अचानक ऐसा लगने लगा कि वे आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने पहले ही इसका अंदाजा लगा लिया था। इसलिए, जनवरी में हमने अमेरिका के साथ एक समझौता किया, जिसके तहत हम अपनी LPG का 10% हिस्सा वहां से आयात करने लगे। जब यह व्यवस्था सफल रही, तो हमने इसे और बढ़ाने का फैसला किया। आज हम अपनी LPG का 67% हिस्सा अमेरिका से आयात कर रहे हैं। हमने अल्जीरिया और अन्य स्रोतों से भी LPG खरीदना शुरू कर दिया—यानी हर उस जगह से, जहां से हमें LPG मिल सकती थी। पुरी ने बताया कि देश ने अपने कुल आयात दायरे को 27 देशों से बढ़ाकर 41 देशों तक पहुँचा दिया है, और साथ ही रिफाइनरियों में स्थानीय ईंधन उत्पादन को भी तेज़ किया है। उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि इसका सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि हम घरेलू उत्पादन को 34,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 55,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन करने में सफल रहे, जिसमें सभी का सहयोग शामिल था। " उन्होंने समझाया कि आर्थिक लाभ को देखते हुए घरेलू रिफाइनर आमतौर पर ईंधन की तुलना में पेट्रोकेमिकल्स बनाना पसंद करते हैं, लेकिन मुश्किल समय में राष्ट्रीय ज़रूरतों के हिसाब से उत्पादों में बदलाव करना पड़ता है। सभी रिफाइनरियाँ LPG नहीं बनाना चाहतीं, वे पेट्रोकेमिकल्स बनाना चाहती हैं क्योंकि यह व्यावसायिक रूप से ज़्यादा फायदेमंद है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें ज़्यादा LPG बनानी पड़ती है। मंत्री ने घरेलू ईंधन की कमी के बारे में बाज़ार में चल रही अफ़वाहों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि जमाखोरी की आशंका के कारण दैनिक मांग (इंडेंट) अस्थायी रूप से 51 लाख सिलेंडर से बढ़कर 90 लाख सिलेंडर हो गई थी, जिसे प्रशासनिक जाँच, राज्यों के साथ समन्वय और वेटिंग पीरियड में बदलाव करके जल्दी ही सुलझा लिया गया। व्यापक बुनियादी ढाँचे के विकास पर बात करते हुए, पुरी ने बताया कि जहाँ वैश्विक स्तर पर रिफाइनिंग क्षमता घट रही है, वहीं भारत में इसका विस्तार हो रहा है। "आज हमारी रिफाइनिंग क्षमता 290 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। 2030 तक यह बढ़कर 300 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो जाएगी। यह विस्तार ऐसे समय में हो रहा है जब वैश्विक स्तर पर रिफाइनिंग क्षमता कम हो रही है। " पुरी ने कहा कि यूरोप में रिफाइनिंग क्षमता लगातार घट रही है और पश्चिमी देश कोई नई 'ग्रीनफील्ड' (नई जगह पर स्थापित) परियोजनाएँ नहीं ला रहे हैं। ऐसे में भारत एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय रिफाइनिंग केंद्र के रूप में उभर रहा है, जो घरेलू ईंधन की बढ़ती मांग को पूरा करने, निर्यात बढ़ाने और पेट्रोकेमिकल्स का उत्पादन बढ़ाकर दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता हासिल करने में सक्षम है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पुरी ने लिखा, भारत इन चुनौतियों से इसलिए निपट सका क्योंकि हमारा ऊर्जा क्षेत्र ऐसी स्थितियों के लिए पहले से ही पूरी तरह तैयार था। पिछले एक दशक में, हमने कच्चे तेल के आयात के लिए 27 देशों के बजाय 41 देशों से संपर्क बढ़ाया, 5.33 मीट्रिक टन का रणनीतिक भंडार तैयार किया, रिफाइनिंग क्षमता को 215 से बढ़ाकर 267 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष (MMTPA) किया, ईंधन आउटलेट्स की संख्या लगभग 52,000 से बढ़ाकर 1 लाख से ज़्यादा कर दी, और LPG आयात टर्मिनलों की संख्या 11 से बढ़ाकर 22 कर दी है। " घरेलू उत्पादन को प्रतिदिन लगभग 34,000 टन से बढ़ाकर 55,000 टन करके LPG सुरक्षा सुनिश्चित करना।