कच्चे मकान की दीवार गिरने से बेघर हुई बुजुर्ग महिला:डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बात कर मुख्यमंत्री आवास देने का निर्देश

अमेठी में जल निकासी की व्यवस्था न होने से कच्चे मकान की दीवार ढहने के बाद बारिश के बीच बेघर होने की कगार पर पहुंची 90 वर्षीय विधवा विद्यावती शर्मा की परेशानी सामने आने के बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मामले का संज्ञान लिया है। बुधवार शाम उन्होंने बीडीओ भेटुआ श्रीप्रकाश पाण्डेय के माध्यम से बुजुर्ग महिला से बात कर उनका हाल जाना और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने की जानकारी ली। डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बुजुर्ग महिला को जल्द से जल्द पात्र सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने विद्यावती से पेंशन, राशन कार्ड और आयुष्मान योजना का लाभ मिलने या न मिलने के बारे में जानकारी ली। साथ ही बीडीओ को यह जांच करने के निर्देश दिए कि पात्र होने के बावजूद उन्हें अब तक आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिल सका। अतिशीघ्र मुख्यमंत्री आवास देने के निर्देश केशव प्रसाद मौर्य ने बीडीओ को विद्यावती शर्मा को अतिशीघ्र मुख्यमंत्री आवास उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बारिश के कारण इस तरह की परिस्थितियों से जूझ रहे जरूरतमंद लोगों की तत्काल मदद की जानी चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जलभराव के कारण ढह गई थी मकान की दीवार सोमवार सुबह संड़िला गांव में जल निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं होने से जलभराव हो गया था। इसी दौरान विद्यावती शर्मा के कच्चे मकान की दीवार भरभराकर ढह गई। हादसे में वह बाल-बाल बच गई थीं। पति राजपति शर्मा की करीब 12 वर्ष पहले मौत हो चुकी है। इसके बाद से विद्यावती अकेले रह रही हैं। उनके पास कच्ची दीवारों और छप्पर से बने दो कमरे हैं। दीवार गिरने के बाद बारिश के मौसम में उनके सामने रहने का संकट खड़ा हो गया। विद्यावती के तीन बेटे राम उजागिर, रामकेश और राकेश हैं, लेकिन वह लंबे समय से स्वावलंबी होकर अकेले जीवन यापन कर रही हैं। घटना के बाद ग्रामीणों ने जल निकासी की तत्काल व्यवस्था कराने के साथ बुजुर्ग महिला को आवास और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की थी। पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश डिप्टी सीएम ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जरूरतमंद और पात्र लोगों तक सरकार की योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि जनता का हित सरकार की प्राथमिकता है। कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे, यह सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है।