मध्य प्रदेश में जमीन पर उतरने लगे GIS के निवेश प्रस्ताव, सीएम डॉ. मोहन यादव बोले- निवेशकों का भरोसा जीतने में मिली सफलता

भोपाल। मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (GIS) के दौरान आए निवेश प्रस्तावों को अब जमीन पर उतारने पर फोकस है। इनमें करीब 30 प्रतिशत प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की दिशा में काम होने का दावा सरकार ने किया है। वहीं पीएम मित्र पार्क से टेक्सटाइल सेक्टर में बड़े निवेश और रोजगार की उम्मीद है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का कहना है कि निवेशकों के बीच मध्य प्रदेश को लेकर भरोसा बढ़ा है और इसी का नतीजा है कि बड़ी संख्या में निवेशक प्रदेश का रुख कर रहे हैं। सीएम डॉ. मोहन यादव ने सोमवार को नई दिल्ली में नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट (NICDIT) की एपेक्स मॉनिटरिंग अथॉरिटी की तीसरी बैठक में हिस्सा लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के साथ विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री, उद्योग मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। बैठक के बाद मीडिया से चर्चा में सीएम डॉ. यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश ने उद्योग और निवेश के क्षेत्र में बेहतर काम किया है। सरकार ने निवेश के लिए माहौल तैयार करने के साथ उद्योग जगत का विश्वास जीतने की कोशिश की है। इसका असर प्रदेश में आ रहे निवेश प्रस्तावों में दिखाई दे रहा है। GIS के करीब 30 प्रतिशत प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की तैयारी सीएम डॉ. यादव ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का जिक्र करते हुए कहा कि इसमें मिले निवेश प्रस्तावों में से करीब 30 प्रतिशत को धरातल पर उतारने की दिशा में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। सरकार की कोशिश है कि निवेशकों को जमीन, जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरी सुविधाओं के लिए लंबी प्रक्रियाओं में न उलझना पड़े और प्रस्ताव जल्द वास्तविक निवेश में बदल सकें। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में टेक्सटाइल, फार्मा, ऑटोमोबाइल, ऊर्जा, लॉजिस्टिक्स, कृषि आधारित उद्योग और MSME जैसे कई सेक्टर में निवेश की संभावनाएं हैं। सरकार चाहती है कि आने वाले निवेश का फायदा केवल उद्योग लगाने तक सीमित न रहे, बल्कि इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्किल डेवलपमेंट के अवसर भी बढ़ें। पीएम मित्र पार्क से टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ी उम्मीद सीएम ने धार में बन रहे पीएम मित्र पार्क का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका भूमिपूजन किया था। सरकार को उम्मीद है कि इस प्रोजेक्ट से प्रदेश के टेक्सटाइल सेक्टर को नई रफ्तार मिलेगी और इसके साथ किसानों, युवाओं और इससे जुड़े दूसरे कारोबारों के लिए भी नए अवसर तैयार होंगे। सीएम डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में उद्योगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, जमीन, कुशल मानव संसाधन और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है। बड़े निवेश प्रस्तावों को समय पर जमीन पर उतारना भी सरकार की प्राथमिकता है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से निवेश और रोजगार बढ़ने की उम्मीद मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं से मध्य प्रदेश को भी फायदा मिलेगा। इससे प्रदेश का औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने के साथ नए निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य मध्य प्रदेश को उद्योग और निवेश के मामले में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार के बीच तालमेल के साथ बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट और निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाया जा रहा है।