मुड़की बांध से 25 गांवों में सिंचाई के टेंडर जारी:रहगी गांव में आयुष कॉलेज को भूमि मिली, पीएम आवास में अपात्र, ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे

डिंडोरी कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते की अध्यक्षता में दिशा की बैठक आयोजित की गई। जिला प्रशासन ने 30 जनवरी की बैठक के निर्देशों पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट पेश की और अलग-अलग विकास कार्यों का जायजा लिया। इस दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष रुदेश परस्ते, विधायक ओमकार मरकाम, नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस और सांसद प्रतिनिधि नरेंद्र राजपूत समेत कई अधिकारी-कर्मचारी मौजूद रहे। कलेक्टर अंजू पवन भदौरिया ने बताया कि नर्मदा विकास परियोजना के तहत राघवपुर बसनिया बांध से प्रभावित 45 गांवों के लिए विशेष पैकेज का इंतजाम है। इसके लिए अधिकारी लगातार ग्राम सभाओं में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं। अब तक 8 गांवों के अवार्ड पास करके 488 किसानों को 30 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इसके अलावा जल संसाधन विभाग ने मुड़की बांध से 25 गांवों में पाइप नहर से सिंचाई के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। 48 करोड़ 22 लाख रुपए की अनुमानित लागत वाली इस योजना से लगभग 6300 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी। अंडरपास, पुल और जमीनों का ट्रांसफर बैठक में बताया गया कि नेशनल हाईवे एनएच 45 पर करंजिया से विक्रमपुर और गाड़ा सराय से माझिया खार में अंडरपास बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है। नर्मदा नदी पर जोगी टिकरिया और सिलगी नदी पर पुलों के लेआउट को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। सुगम संपर्कता अभियान के तहत संदीपनी विद्यालय धनुआ सागर, देवरी, चांद रानी, बिजौरा और राई में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। रहगी गांव में आयुष कॉलेज के लिए 7.48 हेक्टेयर (लागत 76.58 लाख रुपए) और लॉ कॉलेज के लिए 4 हेक्टेयर जमीन उच्च शिक्षा विभाग को सौंप दी गई है। वहीं कृषि, मछली पालन और सहकारिता विभाग मिलकर धन धान्य योजना का प्रचार-प्रसार कर रहे हैं। स्वास्थ्य योजनाओं की स्थिति स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी कि आयुष्मान योजना के तहत 6,30,159 के लक्ष्य के मुकाबले 5,85,631 कार्ड (92.93 प्रतिशत) बन चुके हैं। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत 70 साल से ज्यादा उम्र के 13,943 लोगों की जांच हुई है, जबकि 71,011 लोगों की सिकल सेल जांच पूरी हो चुकी है। ग्रामीणों ने पीएम आवास योजना को लेकर जताई नाराजगी बैठक के दौरान ही बजाग जनपद पंचायत क्षेत्र के सैकड़ों ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और सांसद से मिलकर अपनी परेशानी बताई। ग्रामीण मनीष यादव ने आरोप लगाया कि पंचायत ने प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची से 43 परिवारों को गलत तरीके से हटाकर अपात्र कर दिया है और 30 परिवारों के फोटो तक अपलोड नहीं किए हैं। इस पर कलेक्टर ने ग्रामीणों को भरोसा दिया कि जल्द ही एक टीम गांव जाकर उनसे बात करेगी।