महाराष्ट्र के नए नियमों से कितनी बढ़ी फडणवीस की ताकत, क्या मंत्री के फैसले भी बदल सकेंगे CM? सूबे की सियासत पर क्या असर, जानें

‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धति नियम, 2026’ ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों के बीच शक्तियों की सीमा को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट कर दिया है। 2023 में जिस अधिकार को लेकर हाईकोर्ट ने सवाल उठाया था, अब सरकार ने उसी शक्ति को नियमों में स्पष्ट रूप से शामिल कर दिया है। कानूनी तौर पर इसे प्रशासनिक सुधार कहा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर इसका असर महायुति सरकार के भीतर आने वाले दिनों में सत्ता संतुलन की दिशा तय कर सकता है।