MP Sthapna Diwas: एमपी के हर जिले में मिलेगी औद्योगिक जमीन! CM मोहन यादव बोले- MSME के लिए बनेगी नई कंपनी, औद्योगिक पार्क के लिए देंगे सब्सिडी

Madhya Pradesh Sthapna Diwas 2026: मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) के 71वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री मोहन यादव (CM Mohan Yadav) ने प्रदेश के छोटे उद्योगों और स्टार्टअप्स (Startup) के लिए कई घोषणाएं कीं। रविवार, 1 नवंबर 2026 को भोपाल (Bhopal) स्थित मुख्यमंत्री निवास (CM House) में आयोजित कार्यक्रम के दौरान सीएम ने सिंगल क्लिक के माध्यम से 900 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को 450 करोड़ रुपये से ज्यादा की प्रोत्साहन राशि ट्रांसफर की। इसके साथ ही 120 से अधिक स्टार्टअप्स को 47.80 लाख रुपये की सहायता राशि दी गई। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में एमएसएमई औद्योगिक विकास कंपनी (MSME-IDC) के गठन की भी घोषणा की। छोटे उद्योगों के लिए बनेगी नई कंपनी मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग औद्योगिक विकास कंपनी बनाई जाएगी। यह राज्य सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी होगी। उन्होंने कहा कि जिस तरह एमपी औद्योगिक विकास निगम (MPIDC) बड़े निवेश वाली औद्योगिक परियोजनाओं के लिए काम करता है, उसी तर्ज पर नई MSME-IDC छोटे और मध्यम उद्यमों की जरूरतों को पूरा करेगी। कंपनी के माध्यम से उद्यमियों को औद्योगिक भूमि, आधारभूत सुविधाएं और निवेश संबंधी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाएगी। सभी जिलों में दो माह में मिलेगी जमीन मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि आने वाले दो महीनों के भीतर प्रदेश के सभी जिलों में एमएसएमई इकाइयों के लिए औद्योगिक भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इससे स्थानीय स्तर पर नए उद्योग स्थापित करने की प्रक्रिया को गति मिलने की उम्मीद है। उन्होंने आगे यह भी कह कि सरकार ने निजी निवेशकों को भी औद्योगिक पार्क विकसित करने की अनुमति देने की घोषणा की है। ऐसे औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए सरकार की ओर से 50 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान उपलब्ध कराने की बात कही गई है। 75 औद्योगिक प्लाट्स के आशय-पत्र जारी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 75 औद्योगिक भूखंडों के लिए आशय-पत्र प्रदान किए। इन परियोजनाओं के माध्यम से लगभग 83 करोड़ रुपये का निवेश आने और 640 नए रोजगार के अवसर पैदा होने का अनुमान है। 2028 तक विकसित होंगे 30 औद्योगिक क्षेत्र एमएसएमई मंत्री चेतन्य काश्यप ने कहा कि इसके अलावा वर्ष 2028 तक 30 नए औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करने और 5,000 उद्योगों को भूखंड उपलब्ध कराने की योजना है। मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उद्योगों की स्थापना और रोजगार सृजन को बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है।