'सरकार के पास कोई जवाब नहीं', अखिलेश यादव ने छात्र प्रदर्शन और राम मंदिर दान विवाद पर संसद में बहस की मांग की

बुधवार को FCRA संशोधन विधेयक 2026 को विस्तृत जांच के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के पास भेज दिया गया. इस समिति में 21 लोकसभा और 10 राज्यसभा सदस्य शामिल होंगे. समिति को शीतकालीन सत्र 2026 के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी.