स्वामित्व योजना के कार्य से अलग रखने की मांग:रतलाम में पटवारियों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन; बोले-हम योजना के विरोध में नहीं

रतलाम में मध्यप्रदेश पटवारी संघ ने स्वामित्व अधिकार अभिलेख बनाने और रजिस्ट्रेशन-2026 योजना में पटवारियों को जिम्मेदारी देने का विरोध किया। प्रदेश संघ के आह्वान पर जिलेभर के पटवारी मंगलवार को कलेक्ट्रेट में एकत्र हुए। उन्होंने नारेबाजी कर शासन के फैसले में बदलाव की मांग की। इसके बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर संजय शर्मा को सौंपा। पटवारी संघ जिलाध्यक्ष गोपाल रावत के साथ जिले के पटवारियों ने ज्ञापन में योजना के तहत अभिलेख तैयार करने, ई-केवाईसी, रजिस्ट्रेशन और इससे जुड़े व्यक्तिगत जिम्मेदारी वाले कामों से पटवारी संवर्ग को अलग रखने की मांग की। हम योजना के विरोध में नहीं जिलाध्यक्ष गोपाल रावत ने कहा कि पटवारी संघ स्वामित्व योजना के विरोध में नहीं है। संघ सिर्फ योजना के कामों में विभागों की जिम्मेदारी साफ करने की मांग कर रहा है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण आबादी की जमीन सामान्य राजस्व जमीन से अलग होती है। योजना में पटवारी जरूरी राजस्व और तकनीकी सहयोग दे सकते हैं, लेकिन अभिलेख तैयार करने और रजिस्ट्रेशन की व्यक्तिगत कानूनी जिम्मेदारी पटवारी पर डालना उचित नहीं है। संघ ने कहा कि पटवारी को योजना की जिम्मेदारी देने पर रजिस्ट्रेशन के कागज में उसका नाम, पद और पहचान संबंधी जानकारी दर्ज होगी। भविष्य में जमीन की सीमा, क्षेत्रफल, पहचान या रिकॉर्ड को लेकर विवाद होने पर पटवारी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसलिए इस जिम्मेदारी से पटवारी संवर्ग को अलग रखने की मांग की गई। फार्मर आईडी और जिओ टैग गिरदावरी की समस्याएं उठाईं ज्ञापन में फार्मर आईडी और जिओ टैग गिरदावरी के काम में आ रही तकनीकी और व्यावहारिक समस्याओं का भी जिक्र किया गया। संघ ने सरकार से साफ दिशा-निर्देश जारी करने और पटवारियों पर अतिरिक्त काम का दबाव नहीं डालने की मांग की। इसके अलावा लंबित वेतन विसंगति, ग्रेड-पे और कैडर रिव्यू समेत सेवा से जुड़ी समस्याओं का स्थायी समाधान करने की मांग भी ज्ञापन में रखी गई।