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वन भूमि पर पट्टे की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण:अनूपपुर पुलिस की नई पहल; SP ने SDOP और थाना प्रभारियों संग शिकायतें सुनीं

📰 Bhaskar 🕐 1 min read 📅 October 27, 2026 👁 3 views
वन भूमि पर पट्टे की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण:अनूपपुर पुलिस की नई पहल; SP ने SDOP और थाना प्रभारियों संग शिकायतें सुनीं
अनूपपुर में मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान लोढ़ी गांव के करीब 50 किसान वन भूमि को राजस्व भूमि में शामिल कर पट्टे का लाभ देने की मांग लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहीं, अमरकंटक से 16 दिन से लापता 14 साल की किशोरी के माता-पिता ने एसपी अंकित सोनी से मिलकर बेटी को तलाशने की गुहार लगाई। जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय में 80 और एसपी कार्यालय में 40 आवेदन आए। वन भूमि पर रहने वाले परिवारों ने मांगा स्वामित्व योजना का लाभ लोढ़ी गांव के ग्रामीणों ने बताया कि वे कई सालों से वन भूमि पर रह रहे हैं और उन्हें वन विभाग से भू-अधिकार पट्टा भी मिला है। उनकी मांग है कि वन भूमि को राजस्व भूमि में शामिल कर उन्हें भी स्वामित्व योजना के तहत मुफ्त रजिस्ट्री का लाभ दिया जाए, जैसा राजस्व भूमि पर काबिज लोगों को मिलता है। ग्रामीण रामनिवास, निर्मल, सावन, धोता, हरिलाल और रामकुंवर सहित अन्य लोगों ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली थी कि वन अधिकार पट्टा पाने वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ दिया जा रहा है। इसी उम्मीद में वे कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि वन भूमि के मामले में ऐसी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है, इसलिए उनकी मांग पर कार्रवाई करना संभव नहीं है। इसके बावजूद ग्रामीणों ने समस्या के समाधान की मांग की। 16 दिन से लापता बेटी को खोजने की गुहार अमरकंटक निवासी श्रवण बैगा अपनी पत्नी के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने बताया कि उनकी 14 साल की बेटी 16 दिन से लापता है। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बाद भी बेटी का पता नहीं चला है। परिवार ने पुलिस से उसे जल्द खोजने की मांग की। एसपी अंकित सोनी ने परिजन से दो दिन का समय मांगा। एसपी कार्यालय में बैठकर अधिकारियों ने सुनीं शिकायतें एसपी अंकित सोनी ने जनसुनवाई के दौरान नई पहल करते हुए अनूपपुर, कोतमा और पुष्पराजगढ़ के एसडीओपी और थाना प्रभारियों को अपने कार्यालय में बुलाकर शिकायतें सुनीं। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी बात रखने से आवेदक सहज महसूस करते हैं। इससे समस्याओं का जल्दी समाधान करने और थाना प्रभारियों की जवाबदेही बढ़ाने में मदद मिलेगी।
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