डीपीआई में बढ़ेंगे आईएएस, राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर:रिक्त पदों के कारण काम प्रभावित होने पर कमिश्नर ने शासन को भेजा प्रस्ताव, विरोध शुरू

लोक शिक्षण संचालनालय में अब एक से अधिक आईएएस की दोबारा पदस्थापना की कवायद शुरू हुई है। आयुक्त लोक शिक्षण ने इसका प्रस्ताव राज्य शासन को इस तर्क के साथ भेजा है कि विभाग में सीनियर पदों पर अधिकारियों की कमी के कारण काम प्रभावित हो रहा है, इसलिए एक आईएएस और दो राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की पदस्थापना का फैसला सरकार ले। उधर इस प्रस्ताव को भेजने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय के अफसरों ने इसका विरोध भी शुरू कर दिया है। आयुक्त लोक शिक्षण अभिषेक सिंह ने इस मामले में दैनिक भास्कर से चर्चा में कहा कि यह सही है कि उनके द्वारा प्रस्ताव शासन को भेजा गया है। प्रस्ताव को मंजूरी देना, नहीं देना शासन का फैसला होगा लेकिन चूंकि संचालनालय में अधिकारियों की कमी है, इसलिए पदों के रिक्त रहने तक की स्थिति के लिए उनके द्वारा प्रस्ताव भेजा गया है। सिंह ने कहा कि जब तक पद रिक्त रहेंगे तब तक इन कैडर के अधिकारी रहेंगे। आयुक्त ने यह भी साफ किया कि इससे किसी विभागीय अधिकारी की सीनियरिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी को नुकसान की स्थिति नहीं बनेगी। अभी विभाग में सिर्फ आयुक्त के पद पर आईएएस हैं। अगर आयुक्त के प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो आयुक्त लोक शिक्षण कार्यालय में दो आईएएस और राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारी हो जाएंगे। संचालक के एक और अपर संचालक के दो पदों के लिए गैर विभागीय अधिकारी का प्रस्ताव इधर विभागीय सूत्रों का कहना है कि आयुक्त लोक शिक्षण ने विभाग में संचालक के एक पद के लिए आईएएस की नियुक्ति का प्रस्ताव भेजा है। विभाग में संचालक के तीन पद हैं जिसमें से एक पद आईएएस के लिए देने की बात कही गई है। अभी लोक शिक्षण संचालनालय में दो पद विभागीय अफसरों के पास हैं। बताया जाता है कि पहले विभाग में संचालक के दो पदों में से एक पद पर राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी की पदस्थापना की जाती थी लेकिन मार्च 2020 में राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों को पद देने की व्यवस्था को बंद कर दिया गया था। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा राज्य प्रशासनिक सेवा के दो अधिकारियों की पोस्टिंग अपर संचालक के पद पर करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है। अपर संचालक के यहां पांच पद हैं। इस प्रस्ताव की जानकारी सामने आने के बाद लोक शिक्षण संचालनालय के अधिकारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है और आंदोलन की चेतावनी दी है।