एनसीएलटी में विचाराधीन कंपनी शेयरों को सिविल पार्टीशन सूट में शामिल नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि जिन कंपनी शेयरों के ट्रांसफर को पहले ही नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष चुनौती दी जा चुकी है और मामला वहां विचाराधीन है, उन्हें दीवानी विभाजन वाद (पार्टीशन सूट) में शामिल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली [...]