जनविश्वास शिविर में अफसरों पर भड़के महापौर:शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पर लगाई फटकार; कहा- जनता की समस्याओं को गंभीरता से सुनें

इंदौर के मुसाखेड़ी स्थित नगर निगम के जोन-18 कार्यालय में शनिवार को आयोजित मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान शिविर में अधिकारियों की कार्यप्रणाली को लेकर महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने नाराजगी जताई। लोगों की शिकायतों के समाधान में लापरवाही सामने आने पर उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई। शिविर में कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, विधायक महेंद्र हार्डिया, महापौर पुष्यमित्र भार्गव और कलेक्टर शिवम वर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। अलग-अलग विभागों के स्टॉल लगाए गए थे, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी समस्याएं और आवेदन अधिकारियों के सामने रखे। कई मामलों का मौके पर ही निराकरण किया गया। महापौर ने कहा कि जनता की समस्याओं को टालने और काम में देरी करने की शिकायतें मिल रही हैं। उन्होंने एक कर्मचारी को कलेक्टर से बातचीत के दौरान जेब से हाथ बाहर रखने की भी हिदायत दी। अतिक्रमण, दस्तावेज और सड़क से जुड़ी शिकायतें शिविर में अतिक्रमण, सड़क, व्यक्तिगत दस्तावेज, सामाजिक न्याय और सरकारी योजनाओं से संबंधित मामले सामने आए। कलेक्टर शिवम वर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मौके पर निराकरण योग्य मामलों को तत्काल हल किया जाए और अन्य प्रकरणों का निर्धारित समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए। सीएम हेल्पलाइन सहित अन्य माध्यमों से लंबित शिकायतों के समाधान पर भी विशेष जोर दिया गया। महापौर भार्गव ने कहा कि मुख्यमंत्री जनविश्वास अभियान का उद्देश्य सरकार और आम नागरिकों के बीच सीधा संवाद स्थापित करना है। अधिकारियों को लोगों की समस्याएं गंभीरता से सुनकर उनके समाधान में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि अभियान के माध्यम से लोगों की समस्याएं सीधे सुनी जा रही हैं और उनके समाधान के लिए कार्रवाई की जा रही है। प्रधानमंत्री और भाजपा सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। अभियान के तहत जनप्रतिनिधियों और जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारियों ने क्षेत्र की विभिन्न शासकीय एवं जनसेवा संस्थाओं का निरीक्षण भी किया। टीम ने मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक, शासकीय हिंदी प्राथमिक विद्यालय, संदीपनी विद्यालय, लोकमान्य तिलक सहकारी उपभोक्ता भंडार, आरोग्य अस्पताल और आंगनबाड़ी केंद्रों सहित अन्य संस्थाओं की व्यवस्थाओं का जायजा लिया।