लंबित सरकारी आश्वासनों पर समिति ने मांगी समय से रिपोर्ट:सभापति ने विभागों को दिए निस्तारण के निर्देश; मॉडल स्कूल के प्रेजेंटेशन की सराहना

उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति की एक बैठक विकास भवन सभागार में हुई। इसकी अध्यक्षता समिति के सभापति मो. फहीम इरफान ने की। बैठक में जिले के अलग-अलग विभागों के लंबित सरकारी आश्वासनों की समीक्षा की गई। समिति ने नगर विकास, कारागार, खाद्य एवं रसद, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा, जल जीवन मिशन, नमामि गंगे, प्रदूषण, वन विभाग, राजस्व, लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज, खनन, ऊर्जा और समाज कल्याण जैसे विभागों के मामलों की समीक्षा की। विकास भवन सभागार पहुंचने पर जिलाधिकारी और अन्य अधिकारियों ने सभापति और सदस्यों का शॉल व पौधा देकर स्वागत किया। उन्हें मोमेंटो भी भेंट किया गया। सभापति ने कहा कि सभी का मकसद समस्याओं पर बात करके योजनाओं को ठीक से लागू करना है। इससे आम लोगों को सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं का सही लाभ मिल सके। समिति के सामने हर विभाग ने लंबित आश्वासनों पर की गई कार्रवाई और रिपोर्ट पेश की। बिंदुवार समीक्षा और निपटारे की कार्रवाई देखने के बाद सभापति ने निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन बिंदुओं पर जांच या निपटारे की रिपोर्ट मांगी गई है, उसे समय पर समिति को दें। साथ ही, समिति ने विकास कार्यों में जो उम्मीदें जताई हैं, उन पर भी जरूरी कार्रवाई करें। समिति के सामने जिले में तैयार किए गए मॉडल स्कूल का प्रेजेंटेशन दिया गया। समिति ने बेसिक शिक्षा के स्कूलों में हो रहे बड़े बदलावों और अच्छे प्रयासों की तारीफ की। जिलाधिकारी डॉ. वी.के. सिंह ने सभापति को भरोसा दिलाते हुए कहा कि समिति के सभी सुझावों और निर्देशों का प्राथमिकता से पालन किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि लंबित आश्वासनों का पूरा निपटारा सुनिश्चित किया जाएगा।