समय की ज़रूरत - एजुकेशन सिस्टम का पूरी तरह से रिव्यू किया जाय

Article By G B Reddy समय की ज़रूरत - एजुकेशन सिस्टम का पूरी तरह से रिव्यू किया जाय दिल्ली के सत्यनिकेतन इलाके में एक कई मंज़िला इमारत के गिरने की दुखद घटना, जिसमें कथित तौर पर पाँच लोगों की मौत हो गई, को सिर्फ़ एक और शहरी हादसा नहीं समझना चाहिए जो कुछ दिनों के पॉलिटिकल आरोप-प्रत्यारोप के वीडियो कवरेज के बाद लोगों की यादों से ओझल हो जाएगा। इसके बजाय, यह देश भर की सरकारों, सिविक अथॉरिटीज़ और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के लिए एक गंभीर वेक-अप कॉल बनना चाहिए ताकि देश को सही रास्ता दिखाने के लिए ज़रूरी सुधारों पर सीधे ध्यान दिया जा सके। एजुकेशन सिस्टम का पूरी तरह से नए सिरे से रिव्यू करना ज़रूरी है। इस दुखद घटना को खास तौर पर परेशान करने वाली बात यह है कि सत्यनिकेतन में हाल के महीनों में बिल्डिंग से जुड़ी कई घटनाएँ हुई हैं। अगर किसी इलाके में बिल्डिंग्स बार-बार असुरक्षित पाई जाती हैं, तो यह मुद्दा सिर्फ़ एक स्ट्रक्चरल फेलियर का नहीं रह जाता। यह पॉलिसीज़, प्लानिंग, एनफोर्समेंट, इंस्पेक्शन और अकाउंटेबिलिटी की सिस्टमिक फेलियर की ओर इशारा करता है। और दिल्ली निश्चित रूप से अकेली नहीं है। देश भर के सभी शहरों में जूनियर कॉलेज और कोचिंग सेंटर्स का तेज़ी से बढ़ना एक सच्चाई है। इसका नतीजा सीधा है: PG अकोमोडेशन का तेज़ी से बढ़ना। हैदराबाद में, प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कोचिंग सेंटर और पेइंग-गेस्ट (PG) रहने की जगहों के तेज़ी से बढ़ने से स्टूडेंट्स के आस-पास एक पैरेलल इकोसिस्टम बन गया है। हायर एजुकेशन या कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए दूर के कस्बों और गांवों से आने वाले युवाओं के पास अक्सर अपने इंस्टीट्यूशन के पास तंग, महंगे और कभी-कभी खतरनाक तरीके से बने रहने की जगहों में रहने के अलावा कोई चारा नहीं होता है। TSBIE डिस्ट्रिक्ट डेटा को देखें तो ग्रेटर GHMC मेट्रोपॉलिटन एरिया में लगभग 600 से 750 रजिस्टर्ड जूनियर कॉलेज एक्टिव हैं, जो GHMC एरिया को मिलाकर रंगा रेड्डी और मेडचल-मलकाजीगिरी डिस्ट्रिक्ट को शामिल करते हैं। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट (पूरी तरह से GHMC के अंदर) में लगभग 200 से 250 जूनियर कॉलेज हैं, जिनमें गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज (GJCs), प्राइवेट एडेड, और प्राइवेट अनएडेड/कॉर्पोरेट कॉलेजों (जैसे नारायण और श्री चैतन्य) का एक बड़ा नेटवर्क शामिल है। इनमें बड़ी संख्या में बिना ऑर्गनाइज़्ड छोटे माइक्रो-ट्यूशन पॉइंट भी हैं, जो बिना सिविक रजिस्ट्री वाले इंस्टिट्यूट हैं: लगभग 800 से 1,000+ स्ट्रक्चर्ड, जाने-माने कोचिंग सेंटर GHMC लिमिट के अंदर एक्टिव रूप से चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अभी कॉलेज कैंपस के पास चल रहे PG अकोमोडेशन और प्राइवेट हॉस्टल के लिए पूरे भारत में गाइडलाइन और टाइम-बाउंड स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑडिट जारी करने पर विचार कर रहा है। पीछे मुड़कर देखें तो, सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ़ एपिसोडिक मुद्दों पर ही बात कर रहा है। जबकि सुप्रीम कोर्ट को एक होलिस्टिक नज़रिया अपनाना चाहिए और भविष्य के एजुकेशन सिस्टम के लिए सभी पहलुओं को कवर करने वाली गाइडलाइन देनी चाहिए। केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अभी भी देर नहीं हुई है कि वे मौजूदा बेतुके कॉर्पोरेट एजुकेशन सिस्टम को होलिस्टिक नज़रिए से देखें और गाइडलाइन बताने वाली पॉलिसी बनाएं - कैंपस में जगह, बिल्डिंग, क्लास रूम इंफ्रास्ट्रक्चर, सही क्वालिफिकेशन वाले प्रोफेसर और टीचर, हाई-टेक टीचिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल और खेल के मैदान - ताकि उसी हिसाब से पहचान मिल सके। इसके सबसे अच्छे उदाहरण आज़ादी से पहले बने कई इंस्टिट्यूट में मिल सकते हैं, खासकर वे जो ईसाई मिशनरियों ने बनाए थे, जिनके पास अक्सर बड़े कैंपस और स्टूडेंट्स की कई पीढ़ियों को सुरक्षित रूप से रहने के लिए ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। आज़ाद भारत, जिसे ऐसे इंस्टीट्यूशन विरासत में मिले थे, ऐसी हालत में कैसे पहुँच गया जहाँ सरकारी स्कूलों की सही ज़मीन पर भी कब्ज़ा किया जा रहा है, उसे दूसरी जगह इस्तेमाल किया जा रहा है या बेचा जा रहा है, कभी-कभी लोकल लोगों और नेताओं की मिलीभगत से—जबकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को उसी समय बढ़ती भीड़ वाली जगहों पर काम करने और फैलने के लिए मजबूर किया जा रहा है? ब्रिटिश राज के दौरान, पुरानी यूनिवर्सिटी, जिनमें मद्रास यूनिवर्सिटी (मरीना, गुइंडी, चेपॉक और तारामणि कैंपस), बॉम्बे यूनिवर्सिटी, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी और आंध्र यूनिवर्सिटी शामिल हैं, ऐतिहासिक रूप से बड़े कैंपस, हॉस्टल, खेल की सुविधाओं और मुख्य टाउनशिप से काफी दूर खुली जगहों के साथ बनाई गई थीं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट कॉलेज (ऑटोनॉमस), अनंतपुरमू भी एक ऐतिहासिक इंस्टीट्यूशन है जिसे असल में 8 जुलाई, 1916 को 26-28 एकड़ में फैले सीडेड डिस्ट्रिक्ट कॉलेज के तौर पर शुरू किया गया था। भारत के दूसरे राष्ट्रपति और मशहूर फिलॉसफर, डॉ. एस. राधाकृष्णन ने इस इंस्टीट्यूशन के शुरुआती सालों में फिलॉसफी के ट्यूटर के तौर पर काम किया था। इसके अलावा, इंजीनियरिंग कॉलेज 1946 में बनाया गया था - यह भारत के सबसे पुराने और सबसे जाने-माने सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में से एक है। यह टाउनशिप से 4 मील दूर है और 185 एकड़ के बड़े कैंपस में फैला है, जिसमें साइंस लैब, अलग स्टूडेंट हॉस्टल और खेल के मैदान हैं। क्या प्लान बनाने वाले अतीत से कोई सबक ले सकते हैं? खास तौर पर, हाल के दिनों में कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी बनाए गए हैं जो मुख्य टाउनशिप से दूर बड़े कैंपस में हैं! स्टूडेंट के एडमिशन को, जहाँ तक हो सके, इंस्टीट्यूशन की उस कैपेसिटी से जोड़ा जाना चाहिए जिससे वह न सिर्फ़ सुरक्षित रहने की जगह दे सके, बल्कि पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी दे सके। यही प्रिंसिपल उन कोचिंग सेंटर्स पर भी लागू होना चाहिए जो युवाओं को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयार करते हैं। ये इंस्टीट्यूशन्स देश भर से स्टूडेंट्स को खींचते हैं, जिनमें से कई अभी-अभी स्कूल से निकले हैं और पहली बार अपने परिवार से दूर रह रहे हैं। उनकी सेफ्टी पूरी तरह से प्राइवेट रेंटल मार्केट पर नहीं छोड़ी जा सकती। बेशक, पिछले 3-4 दशकों में इंस्टीट्यूशनल ज़मीन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव बहुत बढ़ गया है। पॉलिसी प्लानर्स के लिए यह समझने का सही समय है कि एजुकेशनल प्लानिंग को न सिर्फ़ स्टूडेंट्स की फिजिकल हेल्थ के हिसाब से, बल्कि टेक्नोलॉजी के ज़माने की HRD की ज़रूरतों के हिसाब से भी देखना होगा। मौजूदा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स को मुख्य जगहों से दूर आसानी से पहुँचने वाले कैंपस में शिफ्ट करने का मौका दिया जाना चाहिए। कैंपस बनाने के लिए एरिया पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ-साथ बताए जाने चाहिए। उदाहरण के लिए, हैदराबाद में आउटर रिंग रोड के किनारे के एरिया एजुकेशनल कैंपस को शिफ्ट करने के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही, बड़े बंद पड़े PSUs के एसेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट की देखरेख में यूनिवर्सिटी/कॉलेज बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। एक दुखद घटना के बाद दिल्ली में जो तोड़फोड़ हो रही है, वह गवर्नेंस नहीं है; रोकथाम है। क्या हम यह पक्का करने के लिए काफी कुछ कर रहे हैं कि जिन युवाओं को हम भारत का भविष्य कहते हैं, वे आज सुरक्षित रहें? भारत के युवा सिर्फ शिक्षा के कंज्यूमर नहीं हैं। वे देश के भविष्य के वर्कफोर्स, इनोवेटर्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स और सैनिक हैं। अगर हम भविष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में अरबों डॉलर इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से हम यह पक्का कर सकते हैं कि किसी युवा स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाई करने के लिए अपनी जान जोखिम में न डालनी पड़े। सरकारों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन्स के लिए मेरे सुझाव साफ हैं। इसलिए मैं सेंटर और राज्यों दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे एजुकेशन सिस्टम के पूरे स्पेक्ट्रम को शामिल करने वाले एक नेशनल फ्रेमवर्क पर विचार करें। कोचिंग हब और उन शहरों पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए जो बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट आबादी को आकर्षित करते हैं। शहरों में ज़मीन कम हो सकती है, लेकिन ज़मीन की कमी, कमर्शियल फायदे या एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा के नाम पर बच्चों की शिक्षा की क्वालिटी और सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता। सरकारों को किसी आपदा के बाद सिर्फ़ रिएक्ट करने के बजाय दशकों पहले एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग करनी चाहिए। सरकार को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए एक ज़रूरी ज़मीन और इंफ्रास्ट्रक्चर पॉलिसी बनाने पर विचार करना चाहिए। बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के पास आइडियली कम से कम दस एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, जबकि हाई स्कूल के पास कम से कम दो से तीन एकड़ ज़मीन होनी चाहिए, यह उनके स्टूडेंट की संख्या और लोकेशन पर निर्भर करता है। इससे यह पक्का होगा कि किसी इंस्टीट्यूशन को मान्यता देने या रिन्यू करने से पहले, सही क्लासरूम, लैब, प्लेग्राउंड, फायर-सेफ्टी सिस्टम, इमरजेंसी एक्सेस, सैनिटेशन, पार्किंग और दूसरे ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक से बनाए जा सकें। सिविक अथॉरिटी और दूसरी रेगुलेटरी एजेंसियों को भी इंस्पेक्शन को सिर्फ़ फॉर्मैलिटी समझना बंद कर देना चाहिए। उन्हें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का बार-बार, इंडिपेंडेंट सेफ्टी और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑडिट ज़रूर करना चाहिए और साफ़ तौर पर तय नियमों के पालन को सर्टिफ़ाई करना चाहिए। जो अधिकारी रिश्वत लेते हुए, जानबूझकर उल्लंघन को नज़रअंदाज़ करते हुए या असुरक्षित इंस्टीट्यूशन को जारी रखने में मदद करते हुए पाए जाते हैं, उन पर केस चलना चाहिए। साथ ही, जो इंस्टीट्यूशन बार-बार सेफ्टी नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन्हें सख़्त सज़ा मिलनी चाहिए, जिसमें मान्यता सस्पेंड करना या कैंसल करना शामिल है।