दिल्ली में जल आपूर्ति व्यवस्था होगी मजबूत:2,500 करोड़ का एडीबी लोन मंजूर, 836 किमी नेटवर्क होगा विकसित

दिल्ली सरकार ने राजधानी की जल आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से 2,500 करोड़ रुपये का लोन मंजूर कराया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को बताया कि इसके तहत करीब 1,741 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं पर काम चल रहा है। इनमें 70% फंडिंग एडीबी और 30% दिल्ली सरकार करेगी। इस मौके पर जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बताया कि वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के कमांड एरिया में 805 करोड़ और 935 करोड़ रुपये के दो पैकेज मंजूर किए गए हैं। करीब 43.96 वर्ग किमी क्षेत्र, 9 यूजीआर कमांड एरिया और 8 विधानसभा क्षेत्रों में जल वितरण नेटवर्क को आधुनिक बनाया जाएगा। परियोजना के तहत करीब 836 किमी नेटवर्क विकसित होगा, जिसमें 570 किमी नई या बदली जाने वाली पाइपलाइन शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य 24x7 प्रेशरयुक्त जल आपूर्ति और हर कनेक्शन की निगरानी सुनिश्चित करना है। इसके लिए स्काडा, स्मार्ट मीटरिंग और एनआरडब्ल्यू मॉनिटरिंग जैसी तकनीक अपनाई जाएगी। 131 डिस्ट्रिक्ट मीटर्ड एरिया बनाए जाएंगे, जिससे पानी की आपूर्ति और लीकेज का सटीक हिसाब रखा जा सकेगा। करीब 2.15 लाख कनेक्शनों की 100% मीटरिंग होगी और एनआरडब्ल्यू को 15% तक लाने का लक्ष्य है। पश्चिम-दक्षिण पश्चिम दिल्ली में 11,427 करोड़ का निवेश दो जोन में जल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 11,427 करोड़ रुपये के निवेश की योजना है। इससे 36.4 लाख लोगों को लाभ और 3,830 किमी नेटवर्क मजबूत होगा। शकूर बस्ती के हर्ष विहार में 18 एमएलडी का यूजीआर तथा ओखला में दो यूजीआर व बूस्टर पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। सीवर नेटवर्क और एसटीपी पर भी जोर दिल्ली में 28 नए डिसेंट्रलाइज्ड एसटीपी के लिए 2,990 करोड़ और पुराने एसटीपी के अपग्रेडेशन के लिए 1,090 करोड़ रुपये के काम शुरू हुए हैं। 114 अनधिकृत कॉलोनियों में सीवर नेटवर्क पूरा हो चुका है और 1.28 लाख से अधिक घरों को कनेक्शन दिए गए हैं। ट्रीटेड पानी का दोबारा इस्तेमाल दिल्ली में करीब 750 एमजीडी सीवेज का ट्रीटमेंट हो रहा है। इसमें से 483 एमजीडी पानी पुन: उपयोग के लिए उपलब्ध है, लेकिन फिलहाल करीब 120 एमजीडी का ही इस्तेमाल हो रहा है। इसे बागवानी, निर्माण और अन्य गैर-पेय कार्यों में इस्तेमाल किया जाएगा।