‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ की ओर राजस्थान:मंत्री अविनाश गहलोत का दावा, जल्द लागू होगी आचार संहिता

राजस्थान में निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव जल्द होने के संकेत मिले हैं। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग आगामी चुनावों के लिए पूरी तरह तैयार हैं और आने वाले दिनों में प्रदेश में आचार संहिता लागू हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान ‘वन स्टेट, वन इलेक्शन’ की अवधारणा लागू करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। लंबे समय से थी एक साथ चुनाव की मांग मंत्री गहलोत ने कहा कि प्रदेश में लंबे समय से स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराने की मांग उठ रही थी। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अब इस दिशा में काम आगे बढ़ चुका है। सरकार का प्रयास है कि स्थानीय निकाय और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। चुनावी तैयारियां अंतिम चरण में गहलोत ने बताया कि जिला परिषद, पंचायत समिति, सरपंच और स्थानीय निकायों के चुनाव के लिए सरकार तथा निर्वाचन आयोग पूरी तरह तैयार हैं। चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी आवश्यक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उन्होंने आने वाले दिनों में आचार संहिता लागू होने के संकेत भी दिए। पिछड़ा वर्ग आरक्षण के आधार पर होंगे चुनाव मंत्री ने स्पष्ट किया कि आगामी चुनाव पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा तय की गई आरक्षण व्यवस्था के आधार पर ही कराए जाएंगे। यह आरक्षण व्यवस्था पहले ही लागू की जा चुकी है। विकास कार्यों को लेकर मैदान में उतरेगी भाजपा सरकार के कार्यकाल पर गहलोत ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में प्रदेश में कई विकास कार्य हुए हैं। भाजपा सरकार और संगठन इन्हीं उपलब्धियों और विकास कार्यों को आधार बनाकर चुनाव मैदान में उतरेंगे। ऐतिहासिक बहुमत का जताया भरोसा मंत्री गहलोत ने विश्वास जताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं की मेहनत और सरकार के विकास कार्यों के दम पर पार्टी को निकाय प्रमुख, जिला प्रमुख और पंचायत प्रमुख के पदों पर ऐतिहासिक बहुमत मिलेगा।