विधानसभा की उपसमिति ने की विभागवार समीक्षा:मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के कार्यों की विस्तृत रिपोर्ट तलब की

उत्तर प्रदेश विधानसभा की सरकारी आश्वासन संबंधी समिति की उपसमिति की बैठक शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में बिलारी विधायक मोहम्मद फहीम की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिले में विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, विकास कार्यों तथा शासन स्तर से प्राप्त आश्वासनों के अनुपालन की विभागवार विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण, पूर्ति, राजस्व, पुलिस, स्वास्थ्य, नगर निगम, पंचायतीराज, जल निगम ग्रामीण, पर्यावरण, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, भूतत्व एवं खनिकर्म, समाज कल्याण, सिंचाई, बाढ़ खंड, लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों से संबंधित प्रकरणों की जानकारी ली गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। समिति ने पांच वर्षों में अवैध निर्माण के कारण एमडीए द्वारा सील किए गए मकानों एवं दुकानों की विस्तृत जानकारी लेते हुए सीज किए जाने के कारण, सील खोलने की स्थिति तथा लंबित प्रकरणों की रिपोर्ट आगामी 15 दिवस में समिति को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। पिछले पांच वर्षों में प्राधिकरण द्वारा विकसित कॉलोनियों तथा निजी डेवलपरों द्वारा विकसित कॉलोनियों की स्थिति की भी जानकारी ली गई। समिति ने इस संबंध में विस्तृत जांच के लिए समिति गठित करने तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जांच कर रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। कॉलोनियों के विकास के दौरान किसानों से भूमि लिए जाने तथा उसके आसपास निजी व्यक्तियों द्वारा भूमि क्रय किए जाने के संबंध में भी जांच के निर्देश दिए गए। उपसमिति द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी से ई-पॉस मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली गई। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि जनपद में कुल 1219 उचित दर दुकानों के सापेक्ष पांच दुकानें निरस्त चल रही हैं। समिति ने इन दुकानों के निरस्तीकरण के कारणों की जानकारी ली तथा उचित दर दुकानों से वितरित की जाने वाली अनुमन्य सामग्री की गुणवत्ता की प्रभावी मॉनिटरिंग व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त की। समिति ने विधानसभा वार 15 उचित दर दुकानों का चयन कर उनकी जांच कराने के निर्देश दिए। समिति द्वारा निर्धारित मात्रा से कम खाद्यान्न दिए जाने संबंधी शिकायतों का भी उल्लेख किया गया। कार्ड में यूनिट जोड़ने एवं हटाने की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी तरीके से लागू कराने के निर्देश दिए गए। साइबर अपराध के प्रति जागरूकता बढ़ाने के निर्देश मो. फहीम इरफान ने साइबर क्राइम की घटनाओं के संबंध में प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर देते हुए कहा कि प्रभावित लोगों को समय से सही जानकारी उपलब्ध हो तथा उन्हें सतर्कता एवं बचाव के उपायों की जानकारी मिले, इसके लिए प्रभावी जागरूकता व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पुलिस विभाग के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों की समीक्षा के दौरान कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर समिति ने नाराजगी व्यक्त की तथा संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा, सभी सीएचसी-पीएचसी का निरीक्षण कराने के निर्देश चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि जनपद में 393 के सापेक्ष 372 प्रकार की दवाएं उपलब्ध हैं तथा स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावी बनाए रखने के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 241 के सापेक्ष 235 प्रकार की दवाओं की उपलब्धता बताई गई। मूढ़ापांडे स्थित सीएचसी के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को गंभीरता से लेते हुए समिति ने पूरे जनपद के सीएचसी एवं पीएचसी का निरीक्षण कराकर कमियों की पहचान एवं उनके निराकरण की कार्रवाई सुनिश्चित कराने के निर्देश सीएमओ को दिए। सीएमओ ने 10 दिवस में जांच पूर्ण कर समिति को रिपोर्ट उपलब्ध कराने की बात कही। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित 19 टीमों की सक्रियता की भी समीक्षा की गई। सदस्य मनोज कुमार प्रजापति ने कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के स्वास्थ्य में पाई गई कमियों के सापेक्ष उपचार एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। इसके अतिरिक्त सभापति ने निर्देश दिए कि आयुष्मान कार्डधारक मरीजों को अस्पतालों में किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो, इसे प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराया जाए। स्वच्छ पेयजल आपूर्ति एवं नगर निकायों की व्यवस्थाओं की समीक्षा स्वच्छ पेयजल आपूर्ति से संबंधित प्रकरण की समीक्षा के दौरान अपर नगर आयुक्त अतुल कुमार सिंह ने बताया कि नगरीय क्षेत्र में निर्बाध एवं स्वच्छ पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। प्रत्येक माह रैंडम सैंपल लेकर पानी की गुणवत्ता की जांच भी कराई जा रही है। नगरीय क्षेत्र में कर निर्धारण के मानकों की जानकारी भी समिति द्वारा ली गई। बिलारी में जलापूर्ति की स्थिति को लेकर सभापति ने अपर जिलाधिकारी प्रशासन को समिति गठित कर एक सप्ताह के भीतर जनपद की सभी नगर पालिकाओं में जलापूर्ति व्यवस्था की जांच कराने के निर्देश दिए। गांवों में सफाई व्यवस्था की होगी जांच जिला पंचायत राज अधिकारी को ग्रामों में सफाईकर्मियों की तैनाती, उपस्थिति एवं सक्रियता की जांच कराने तथा इसकी रिपोर्ट समिति को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। फैक्ट्रियों में सुरक्षा मानकों एवं एनओसी की होगी जांच उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी को निर्देश दिए गए कि जनपद की फैक्ट्रियों में निर्धारित सुरक्षात्मक मानकों के अनुपालन की स्थिति का सत्यापन कराया जाए। समिति ने स्थलीय निरीक्षण के दौरान मिली कमियों को गंभीरता से लेते हुए प्रभावी जांच कराने के निर्देश दिए। साथ ही फैक्ट्रियों को जारी एनओसी तथा लंबित एनओसी के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट समिति को उपलब्ध कराने को कहा गया। शिक्षा विभाग की योजनाओं की समीक्षा बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत आरटीई, कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय, परिषदीय विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति तथा निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान किए जाने की स्थिति की जानकारी ली गई। माध्यमिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रोजेक्ट अलंकार के अंतर्गत कराए जा रहे कार्यों की प्रगति के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। किसानों को मिट्टी निकालने के नियमों की जानकारी देने के निर्देश भूतत्व एवं खनिकर्म से संबंधित प्रकरण की समीक्षा के दौरान समिति ने निर्देश दिए कि किसानों द्वारा अपने ही खेत से मिट्टी निकालकर निजी उपयोग किए जाने के संबंध में शासन स्तर से निर्धारित नियमों की जानकारी आमजन तक पहुंचाई जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व ने बताया कि जन चौपालों के माध्यम से इन नियमों की जानकारी ग्रामीणों तक पहुंचाई जाएगी। तालाबों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के निर्देश राजस्व वादों के निस्तारण की स्थिति की भी समीक्षा की गई। सभापति ने निर्देश दिए कि पूरे जनपद में तालाबों को अवैध कब्जों से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जाए। उन्होंने कहा कि तालाबों का संरक्षण जल संचयन एवं जल संरक्षण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अवैध कब्जों से मुक्त कराकर तालाबों की उपयोगिता सुनिश्चित की जाए। बैठक में उपसमिति के माननीय सदस्य रामखिलाड़ी, राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार प्रजापति एवं नवाब इकबाल महमूद के साथ ही जिलाधिकारी डॉ. राजेन्द्र पैंसिया, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल, मुख्य विकास अधिकारी मृणाली अविनाश जोशी समेत विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित रहे।