यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ वापस लेने की मांग:कांग्रेस ने राज्यपाल को भेजा ज्ञापन, किसानों पर बढ़ेगा बोझ

बाराबंकी में शुक्रवार को 4.00 बजे जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने यूपीआई भुगतान पर लगाए गए अतिरिक्त आर्थिक बोझ के विरोध में प्रदर्शन किया। उन्होंने राज्यपाल के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपा। यह प्रदर्शन उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किया गया था। जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रशासनिक अधिकारी शिव कुमार वर्मा को ज्ञापन दिया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार आम लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने दावा किया कि यूपीआई से जुड़े शुल्क को लेकर छोटे व्यापारी और किसान परेशान हैं। नेताओं ने कहा कि अगर यूपीआई भुगतान पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ता है, तो इसका असर धीरे-धीरे आम लोगों पर भी पड़ेगा। इससे ग्राहकों, व्यापारियों और किसानों पर और ज्यादा बोझ बढ़ जाएगा। व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने की मांग ज्ञापन में मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) की व्यवस्था पर फिर से विचार करने की मांग की गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह पक्का किया जाना चाहिए कि किसी भी तरह के शुल्क का अप्रत्यक्ष बोझ ग्राहकों पर न पड़े। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मांग की कि यूपीआई भुगतान पर लगाए गए अतिरिक्त आर्थिक बोझ को वापस लिया जाए। उन्होंने छोटे व्यापारियों और किसानों को पर्याप्त राहत देने और मर्चेन्ट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) की व्यवस्था को पूरी तरह लागू करने की भी मांग की। ज्ञापन देने वालों में जिला कांग्रेस अध्यक्ष मोहम्मद मोहसिन, पूर्व प्रवक्ता सरजू शर्मा, मोहम्मद इरफान कुरैशी, एडवोकेट वीरेंद्र यादव, एडवोकेट रमनलाल द्विवेदी, एडवोकेट मोहम्मद इजहार, एडवोकेट केसी श्रीवास्तव, अजीत वर्मा, आरडी राव, विजयपाल गौतम, रामहरख रावत, सिकंदर अब्बास रिजवी, संजीव मिश्रा, जियाउर्रहमान, अजय रावत, राजेंद्र सोनी, एडवोकेट अनिल गौतम, श्रीकांत मिश्रा, सलमान जिया, मोहम्मद अरशद, राजेंद्र धीमान और गोपी कनौजिया समेत कई अन्य कार्यकर्ता शामिल थे।